इंदिरा आवास योजना

ग्रामीण भागातील गरीबांच्या घर बांधणीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इंदिरा आवास योजना जिल्हयामध्ये अहवाल साल १९९९-२००० पूर्वीपासूनच जवाहर रोजगार योजनेचा एक भाग म्हणून राबवण्यात येत होती. केंद्र शासनाकडील पत्र दिनांक १, एप्रिल, १९९९ व महाराष्ट्र शासनाकडील पत्र.इंआयो/१०९९/प्र.क्रं-३२/जल-१७, दिनांक २० एप्रिल, ९९ अन्वये इंदिरा आवास योजनेच्या नवीन घरकुलांसह जून्या घरांचा दर्जा सूधारणा करणे अशी योजना लागू करणेत आलेली होती.

योजनेची उद्दिष्टये :
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुक्त वेठविगार आणि अनु.जाती/जमातीचे नसलेले परंतू दारिद्रय रेषेखाली असणा-या कुटूंबांना घरे बांधून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुंटूबांबरोबरच यूध्दात मारल्या गेलेल्या संरक्षण कर्मचा-यांच्या विधवा पत्नीना किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांनाही लागू करण्यात आलेली आहे. याशिवाय योजनेंर्तगत पात्रतेसाठी विहित करण्यात आलेल्या पात्रता अटीनूसार पात्र ठरणा-या माजी सैनिकांना आणि निमलष्करी दलातील निवृत्त कर्मचा-यांनाही उत्पन्न गटाची अट शिथील करून या योजनेचा लाभ दिला जातो. दारिद्रय रेषेखालील अपंग लाभार्थींसाठी तरतूदीपैकी ३ टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येते.

केंद्र शासनाच्या या योजनेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांपैकी कांही महत्वाच्या सूचना थोडक्यात पूढीलप्रमाणे आहेत.

• कुटूंबातील महिला सदस्यांना किंवा पती पत्नीच्या संयुक्त नांवावर घर देणे.
• निधीपैकी किमान ६० टक्के रक्कम अनुसूचीत जाती /जमातीच्या लोकासाठी घरे बांधून देण्यासाठी खर्च करावयाची आहे.
• महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १२ मे, ९८ व दिनांक १० नोव्हेंबर, २००३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लाभार्थीच्या निवडीसाठी तसेच लाभार्थी मार्फतच घरकुलांचे बांधकामासाठी जे निकष निश्चित केलले आहेत तेच निकष कायम आहेत.
• दिनांक १ एप्रिल, ९९ पासून केंद्र व राज्य अनुक्रमे ७५:२५ या प्रमाणात राबविली जाणार आहे
• नवीन घरांसाठी प्रत्येक घरास रु.६८५००/- व लाभार्थी हिस्सा रु. १५००/- असे एकूण रु. ७००००/- या निकषामध्ये काहीही बदल झालेला नाही.
• नवीन घराचे बांधकाम २५० चौ.फु इतक्या क्षेत्रफळाचे होणे आवश्यक आहे यामध्ये प्रत्येक घरास संडास बांधकाम व निर्धूर चूल या बाबी आवश्यक केलेल्या आहेत.
• घराच्या बांधकामासाठी बांधकाम कंत्राटदार, किंवा खात्यांतर्गत एजन्सी यांचा सहभाग असणार नाही, तर लाभार्थीलाच घर बांधकामाचे स्वातंत्र्य असणार आहे.

लाभार्थीची निवड गांवच्या ग्राम सभेने करावयाची असून गांवास असलेल्या घरकुल उद्दिष्टा इतकीच लाभार्थीची निवड ग्राम सभेने करावयाची आहे.

लाभार्थीने नवीन घरकुलासाठी स्वतःचा रु.१५००/- इतका हिस्सा आवश्यक आहे. तसेच नवीन घरकुलासाठी लाभार्थीची स्वतःची जागा आवश्यक आहे. किमान २५० चौ.फु क्षेत्राइतके बांधकाम करावयाचे आहे. शौचालय व निर्धूर चूल या सूविधांचा यामध्ये समावेश आहे. युध्दामध्ये मरण पावलेल्या सैनिकांच्या पत्नीला व त्यांचे अन्य निकटचे नातेवाईक यांचेसाठी उत्पन्न मर्यादा शिथील आहे. लाभार्थी निवडीचे पूर्ण अधिकार ग्राम सभेला आहेत.

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी मंजूर करण्यात येणार्या आर्थिक तरतूदीनूसार घरकुलांचे भौतीक उद्दिष्ट ठरवण्यात येते. सदर उद्दिष्टापैकी अनु.जाती/जमाती साठी ६० टक्के आणि इतर वर्गियांसाठी ४० टक्के- याप्रमाणे घरकुलांची विभागणी केली जाते. जिल्हयासाठी निश्चित केले जाणारे उद्दिष्ट दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांच्या संख्येच्या प्रमाणात गट निहाय विभागून देण्यात येते.

ब) ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल / बेघर / अल्प भू-धारक गरजूंसाठी घरकुल योजना – राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.१ व क्र.२

महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभागाकडील शासन निर्णय क्र.गृनियो-२००५/प्र.क्र.२४ /गृनिधी-१, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २००५ नूसार जिल्हयाच्या ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी घरकुले बांधण्यासाठी योजना शासनाने जाहीर केलेल्या आहेत. त्यानूसार मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे वगळून राज्यातील ३३ जिल्हयांमधील ग्रामीण भागात (अ) दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींकरीता राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.०१ आणि (ब) दारिद्रय रेषेवरील आर्थिकदृष्टया दुर्बल / बेघर / अल्पभूधारक व्यक्तींसाठी राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.०२ , अशा दोन स्वतंत्र योजना असणार आहेत.

लाभाधारकाची पात्रता, भूखंड व बांधकामाचे क्षेत्र पूढीलप्रमाणे-

• योजनेसाठी लागणा-या जमिनी उपलब्ध करून देण्याबाबत –
• योजनेंतर्गत बांधण्यात येणा-या घरकुलांसाठी शासकिय / ग्राम पंचायतीच्या मालकीची / वाढीव गावठाणे इ. जमीन संबंाति जिल्हाधिकारी यांनी विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.
• खाजगी मालकीची जमीन संपादित केली जाणार नाही,
• लाभार्थीकडे स्वतःच्या कायदेशिररित्या मालकीची जमीन असल्यास त्याला योजनेत समाविष्ठ करून घेता येईल,
• नवीन घरकुल योजनेसाठी, आवश्यक असल्यास नकाशा तयार करून त्यास नगररचना विभागाची मंजूरी घेण्यात यावी,
• योजनेंतर्गत बांधण्यात येणा-या घरकुलाबाबतचा तपशिल :-
• लाभार्थीने स्वतःचे घरकुल स्वतःच बांधावयाचे आहे. आवश्यक तांत्रिक सहाय्य – आराखडा व नकाशांना मंजूरी, अकृषिक वापर परवाना इ. प्राप्त करण्यासाठी सहाय्य करणे, बांधकाम साहित्याबाबत मार्गदर्शन करणे इ. बाबींचा समावेश असेल.
• स्वतःचे घरकुल स्वतःच बांधण्यास लाभार्थी इच्छूक नसेल किंवा सक्षम नसेल, तर शासन मंजूर अर्हता यादीतील सेवाभावी संस्था / कंत्राटदार यांचेकडून सदरहू बांधकाम करण्यास मुभा राहिल.
• नमूद बांधकाम क्षेत्रामध्ये एक बहुउद्देशीय खोली व नहाणीचा समावेश असेल.
• शौचालय बांधकामासाठी ( एका बाजूला घरकुलाच्या बाहेर ) घरकुलाच्या किंमतीपैकी सुमारे रु. ५०००/- खर्च अपेक्षित.
• भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून बांधकाम साहित्याचा वापर करावयाचा आहे,
• भूकंपरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा.
• सदरची घरकुले कुटुंबातील स्त्रियांच्या अथवा पत्नी व पती यांच्या संयुक्त नांवे करण्यात यावीत. तशा प्रकारच्या नोंदी मालकी / भाडेपट्टीच्या कागदपत्रातून व्हावयाच्या आहेत.

तशा प्रकारच्या नोंदी मालकी / भाडेपट्टीच्या कागदपत्रातून व्हावयाच्या आहेत.लाभार्थी कुटुंबाशिवाय इतर कोणालाही सदर घरकुलामध्ये वास्तव्य करता येणार नाही, विकता येणार नाही, अथवा भाडयाने देता येणार नाही.

निधीची उपलब्धता :-
दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाकरीता गृहनिर्माण योजना

• रू.६८५००/- इतक्या किंमतीचे घर पात्र लाभार्थीला मोफत ‘ावयाचे आहे.
• आवश्यक असणा-या निधीपैकी ५० टक्के निधी राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागा कडून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. उर्वरीत ५० टक्के निधी शासनाच्या इतर विभागामध्ये प्रवर्गासाठी असलेल्या योजनांतील अनुदानातून उपलब्ध व्हावयाचा आहे आणि त्यासाठी संबंधित विभागाने निधी गृहनिर्माण विभागाकडे वर्ग करावयाचा आहे.
• योजना कार्यान्वीत होणेसाठी म्हाडाकडून सूरूवातीस ५० टक्के निधी कर्ज रूपाने उपलब्ध करून घेतला जाणार आहे.
• संबंधित विभागाकडून त्या त्या प्रवर्गासाठी ज्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल त्याप्रमाणे योजना कार्यान्वित केली जाईल. म्हाडाकडून उपलब्ध होणारा निधी त्यांच्याकडून लाभार्थींना वितरीत केला जाईल.

ब) दारिद्रय रेषेवरील आर्थिकदृष्टया दुर्बल/ बेघर / अल्प भूधारकांसाठी घरकुल योजना :-

• प्रती घरकुल रू.१०००००/- किंमतीपैकी लाभार्थी हिस्सा रू.१००००/- रोख अथवा बांधकाम साहित्य वा मजूरीच्या स्वरूपात देणे बंधनकारक,
• उर्वरीत रु. ९००००/- वित्तीय संस्थांकडून पात्र लाभार्थींना बिनव्याजी २० वर्षाच्या मूदतीचे कर्ज म्हणून मिळणार आहे. याप्रमाणे कर्ज मिळण्यासाठी म्हाडाकडून सहकार्य मिळणार आहे.
• लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या कर्जातील मुद्दलाची वसुली संबंधित जिल्हा परिषद करील व वसुल केलेली रक्कम संबंधित वित्तीय संस्थांकडे जमा करील.

कर्जाच्या परतफेडीची हमी म्हणून नवीन घरकुल संबंधित संस्थेकडे तारण म्हणून राहिल. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष व लाभार्थ्याने करावयाची पूर्तता :-

• कुटुंब योजनेच्या लाभ क्षेत्रात वास्तव्य करणारे असावे,
• योजना क्र.०१ साठी – वार्षिक उत्पन्न रू.२००००/- पेक्षा कमी असावे,
• योजना क्र.०२ साठी – वार्षिक उत्पन्न रू.९६०००/- पेक्षा कमी असावे,
• इच्छूक लाभार्थीला यापूर्वी इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यासारख्या कोणत्याही योजनेतून घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीचे घर असू नये,
• प्रकल्पग्रस्त, अपंग व्यक्ती तसेच स्त्रियांना (यामध्ये विधवा,घटस्फोटिता,परितक्ता स्त्रिया इ.) प्राधान्य देण्यात येईल.
• स्वतःची जागा असल्यास, घरबांधणीसाठी लाभार्थी पात्र असेल,योजना क्र.०२ अंतर्गत जे लाभार्थी त्यांचे योगदान म्हणून रू.१००००/- भरावयास तयार आहेत त्या लाभार्थींनी स्वतःच्या नांवे बँक खाती अशी रक्कम जमा करावयाची आहे.

योजनेची अंमलबजावणी :-

• • या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हयाचे मा. पालकमत्री यांच्या अयक्षतेखाली एक समिती कार्यरत राहिल. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष या समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून असतील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सदस्य सचिव म्हणून असतील.
  • सदरहू योजना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली ग्रामीण भागात ग्राम पंचायत / पंचायत समिती स्तरावर राबवावयाची आहे,
  • ग्राम पंचायत / पंचायत समिती यांच्या शिफारशीने प्रस्ताव सादर व्हावयाचे आहेत व समितीने त्यावर निर्णय घ्यावयाचा आहे. एकाच ठिकाणी किमान १० घरांचा प्रस्ताव असावा.
  • ग्राम पंचायतीने स्विकृत केलेला प्रस्ताव पंचायत समितीमार्फत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे सादर करण्यात यावा.
  • जिल्हास्तरावरील समितीने प्राप्त प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर सदर प्रस्ताव शासनास निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी म्हाडाच्या विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे.
  • शासनाच्या संबंधित विभागांकडून विविध प्रवर्गासाठी मिळणारे अनूदान ( उदा. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाकडून अनु.जाती / जमाती/ विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इ. साठी ) प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण विभागाची राहील.
  • दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबासाठी राबवावयाच्या घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड इंदिरा आवास योजनेंतर्गत आधारीत निकषानुसार करावयाची आहे.
  • बांधण्यात येणा-या घरकुलांची विभागणी ग्रामीण भागात पात्र लाभार्थींस अनूसरून लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावी.
  • प्रत्यक्षात योजना सूरू केल्यानंतर ती तीन महिन्यात पूर्ण करणे संबंधित यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. बांधकामासाठी लागणारा निधी पूढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात यावयाचा आहे.
    अ. जोत्यापर्यंत पूर्ण झालेले बांधकाम .. एकूण रक्कमेच्या १५ टक्के,
    ब. लिंटल लेव्हल पर्यंतचे बांधकाम .. .. — — २५ टक्के.
    क. छतापर्यंत बांधकाम .. .. .. — — ३० टक्के.
    ड. सर्व कामे पूर्ण करून सदनिकेचा ताबा .. .. — — ३० टक्के. लाभार्थांना दिल्यानंतर.